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Rajkumar Raj
Gorakhpur•about 8 hours ago

नवागत सीडीओ अभिषेक कुमार ने संभाला कार्यभार, विकास योजनाओं को

नवागत सीडीओ अभिषेक कुमार ने संभाला कार्यभार, विकास योजनाओं को

नवागत सीडीओ अभिषेक कुमार ने संभाला कार्यभार, विकास योजनाओं को गति देना होगी प्राथमिकता 2020 बैच के आईएएस अधिकारी ने सुबह 10 बजे कार्यालय पहुंचकर ग्रहण किया पदभार जालौन, हापुड़ और लखीमपुर खीरी में निभा चुके हैं प्रशासनिक जिम्मेदारी, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव पद से हुई है तैनाती गोरखपुर। 2020 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक कुमार ने मंगलवार को सुबह 10 बजे विकास भवन स्थित मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। हालांकि नवागत सीडीओ सोमवार की देर शाम जिलाधिकारी आवास पहुंचने के बाद ही पदभार ग्रहण कर चुके थे, लेकिन मंगलवार को उन्होंने कार्यालय पहुंचकर विभागीय कामकाज की औपचारिक शुरुआत की। शासन ने उन्हें गोरखपुर का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया है। इससे पहले वह आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे। मूल रूप से बिहार के निवासी अभिषेक कुमार 2020 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अपने प्रशासनिक कार्यकाल में वह जालौन, हापुड़ और लखीमपुर खीरी जैसे जिलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। जालौन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने के बाद उन्होंने हापुड़ में मुख्य विकास अधिकारी की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद लखीमपुर खीरी में भी सीडीओ के पद पर तैनात रहे। वहां उन्होंने करीब दो वर्ष तीन महीने तक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया। 15 सितंबर 2026 को शासन ने उनका तबादला आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष सचिव के पद पर किया था। अब उन्हें गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले में विकास कार्यों की कमान सौंपी गई है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद नवागत सीडीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप जनपद में संचालित विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय से पहुंचे, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से जुड़ी योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी। गांवों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने, ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर विशेष जोर रहेगा। विकासखंड स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा। जिन योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलेगी, उनमें सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। नवागत सीडीओ ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और पंचायतों से संबंधित विकास कार्यों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आवास, स्वच्छता और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा में कार्य पूरा कराने पर भी ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से आपसी समन्वय के साथ काम करने तथा जनसामान्य की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने की अपेक्षा जताई। उनका कहना था कि प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य केवल योजनाओं का संचालन करना नहीं, बल्कि उनका वास्तविक लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना होना चाहिए। गोरखपुर में उनके सामने ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को गति देने के साथ ही विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की चुनौती होगी। अब नवागत सीडीओ के कार्यभार संभालने के बाद जिले के विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों में उनकी कार्यशैली पर सबकी निगाहें रहेंगी।

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