पुलिस-राजस्व टीम पर हमला करने वालों पर होगी कठोर कार्रवाई डीएम अनुपम शुक्ला के निर्देश, आरोपितों पर गुंडा एक्ट के साथ जिला बदर की कार्रवाई भी शुरू गाजीपुर। भूमि विवाद के निस्तारण के दौरान पुलिस एवं राजस्व टीम पर हमला करने के मामले को जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने गंभीरता से लेते हुए आरोपितों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था को चुनौती देने और सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।जिलाधिकारी ने बताया कि जनता दर्शन के दौरान 06 अगस्त 2026 को प्रार्थिनी श्रीमती प्रर्मिला देवी ने भूमि पर अवैध कब्जे के संबंध में प्रार्थना-पत्र दिया था। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित राजस्व अधिकारियों को मौके पर जाकर जांच और नियमानुसार निस्तारण के निर्देश दिए गए थे। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व टीम ने मौके पर भूमि की पैमाइश कर आवश्यक कार्रवाई की। संबंधित भूमि पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई के बाद मौके पर खंभा एवं सीमा चिन्ह भी स्थापित किया गया था। आरोप है कि इसके बाद विपक्षी पक्ष ने उक्त सीमा चिन्ह को उखाड़ दिया।मामला दोबारा संज्ञान में आने पर जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग की टीम को पुलिस बल के साथ मौके पर भेजकर पुनः पैमाइश और नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में राजस्व एवं पुलिस टीम मौके पर कार्रवाई कर रही थी, तभी विपक्षी पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों से पुलिस एवं राजस्व टीम पर हमला कर दिया।हमले में एक उपनिरीक्षक सहित पुलिस टीम के अन्य कर्मियों को चोटें आईं। घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। चिकित्सकों द्वारा जांच एवं उपचार के बाद घायल उपनिरीक्षक को खतरे से बाहर बताया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि घायल पुलिसकर्मी का आवश्यक उपचार कराया जा रहा है और फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है। गुंडा एक्ट के साथ जिला बदर की कार्रवाई जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस एवं प्रशासनिक टीम पर हमला करना अत्यंत गंभीर और कानून-विरोधी कृत्य है। मामले में तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपितों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आरोपितों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जिला बदर की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।उन्होंने कहा कि प्रशासन इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगा। भूमि, राजस्व अथवा किसी अन्य प्रशासनिक प्रकरण में किसी व्यक्ति को शिकायत या समस्या है तो वह लोकतांत्रिक एवं कानूनी तरीके से संबंधित अधिकारी के समक्ष अपनी बात रख सकता है। प्रशासन प्रत्येक पात्र व्यक्ति की समस्या का नियमानुसार समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कानून हाथ में लेने की अनुमति किसी को नहीं डीएम ने जनपदवासियों से अपील की कि किसी भी विवाद अथवा शिकायत का समाधान कानून हाथ में लेकर नहीं, बल्कि विधिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए। पुलिस, राजस्व अथवा प्रशासनिक अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ मारपीट, धमकी अथवा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कार्रवाई किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जाएगी।उन्होंने कहा कि जनहित में कार्य कर रही प्रशासनिक एवं पुलिस टीम के साथ अभद्रता, मारपीट अथवा हमला करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर गुंडा एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई के साथ परिस्थितियों के अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रकरण में शामिल सभी व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य जनपद में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, आमजन को न्याय दिलाना तथा पात्र लोगों तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचाना है। शिकायत रखने का सभी को अधिकार है, लेकिन कानून-व्यवस्था को चुनौती देने अथवा सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर हमला करने की अनुमति किसी को नहीं दी जा सकती।फोटो कैप्शन: पुलिस एवं राजस्व टीम पर हमले के मामले में कठोर कार्रवाई के निर्देश देते जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला।