Gazipur•about 9 hours ago
12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंक ऋण और बीमा सहित विभिन्न मामलों का होगा निस्तारण

12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, बैंक ऋण और बीमा सहित विभिन्न मामलों का होगा निस्तारण
अधिक से अधिक वादों के समाधान के लिए न्यायिक अधिकारियों ने बैंक, बीमा कंपनियों और मीडिया प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, प्रचार-प्रसार पर दिया जोर
जखनियां (गाजीपुर)। आगामी 12 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराने की तैयारी तेज हो गई है। इसी क्रम में शनिवार को जनपद न्यायालय गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 एवं लोक अदालत के नोडल अधिकारी शक्ति सिंह की अध्यक्षता में बैंक, बीमा एवं इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारियों तथा मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई।बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव बलराम दास ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार 12 दिसंबर को जनपद न्यायालय गाजीपुर, बाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियां एवं जमानियां सहित विभिन्न सरकारी प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, छोटे एवं लघु दांडिक वाद, पारिवारिक विवाद, धारा 138 एनआई एक्ट, स्टाम्प एवं पंजीयन वाद, मोटर दुर्घटना अधिनियम से संबंधित मामले, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम के मामले, बाट-माप अधिनियम, कराधान प्रकरण तथा बिजली चोरी से संबंधित वादों का निस्तारण कराया जाएगा। इसके अलावा सुलह-समझौते एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवादों को भी निस्तारित कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा।बैठक में बैंक ऋण, बीमा ऋण एवं इंश्योरेंस से संबंधित मामलों को आपसी सहमति के आधार पर निस्तारित कराने के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन को सरल, सुलभ एवं कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है। इसमें दोनों पक्षों की सहमति से विवादों का समाधान होने से समय और धन की बचत होती है।इस दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया, स्थानीय रेडियो चैनलों, मीडिया चैनलों, यूट्यूब तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाने पर विशेष चर्चा की गई। अधिकारियों ने बैंक एवं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों से भी अपील की कि वे अपने स्तर से लंबित मामलों के पक्षकारों को लोक अदालत में शामिल होने के लिए प्रेरित करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके।बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव बलराम दास, विभिन्न बैंकों एवं बीमा कंपनियों के अधिकारी-कर्मचारी तथा मीडियाकर्मी उपस्थित रहे।
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